आइत, ०६ वैशाख २०८३
नेपाली

चितवनमा दर्ताबिनाका कन्सल्टेन्सी र ल्यांग्वेज सेन्टर बन्द गर्न निर्देशन

Main News Image

चितवन : शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै आएका चितवनका ४५ वटा संस्था बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै शिक्षा विकास तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त नगरेका त्यस्ता संस्था बन्द गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलका अनुसार कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा आवश्यक कागजपत्र बुझाउन नआएका केन्द्रहरूलाई बन

्द गर्न भनिएको छ । प्रजिअ पौडेलले भने, ‘जिल्ला प्रहरीमा पत्र पठाइसकेका छौं । अब आवश्यक काम कारबाही प्रहरीले गर्छ ।’ बिनाअनुमति सञ्चालनमा आएका परामर्श केन्द्रहरुबाट ठगिएको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रशासनले विभिन्न चरणमा आवश्यक काजगपत्र पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । उनका अनुसार पहिलो चरणमा २ सय ४१ वटा, दोस्रो चरणमा १६ वटा र तेस्रो चरणमा २१ वटाले कागजपत्र पेस गरेका छन् । तीबाहेक अन्यलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो ।  

सम्बन्धित खबर

other image

फैसला नआउँदै महाधिवेशन गर्न खोज्नु अदालतको आदेशको अवज्ञा : अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौँ –गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले वद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन गर्न खोज्नु अदालतको आदेशको स्पष्ट अवज्ञा भएको बताएका छन् ।

 श्रेष्ठका अनुसार वद्री केसीको कार्यसमितिले २०८२ कात्तिक ४ (२१ अक्टोबर २०२५) सम्म काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशमा पेश गर्ने आदेश गत वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलाशले दिएको हो । उक्त आदेशअनुसार मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन छ र पूर्ण इजलाशको फैसला आइसकेको छैन ।

’फैसला नआउँदै महाधिवेशन गर्ने तयारी गर्नु न्यायिक प्रक्रियाप्रति अनादर हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ’यो कदम सर्वोच्चको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो र यसले संघमा एकताको साटो विवाद मात्र बढाउँछ ।’ केसीले आगामी अक्टोबरमा महाधिवेशनको तयारी गरेपछि श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उक्त आदेशमा, डा. वद्री केसी अध्यक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले कात्तिक ४ सम्म काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निश्चित कानुनी व्याख्या गर्न पूर्ण इजलाशमा मुद्दा पठाइएको स्पष्ट उल्लेख छ । आदेशमा आवश्यक कानुनी सिद्धान्त अवलम्बन गरी मात्र अन्तिम निर्णय हुने उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सबै एनआरएनए सदस्यलाई आदेशको पूर्ण अध्ययन गरी विवेकपूर्ण निर्णय लिन आग्रह गर्दै भने, ’अदालतको आदेश पालना नगरी हुने महाधिवेशनले एनआरएनएलाई विभाजित मात्र बनाउनेछ, एकतावद्ध होइन ।’ सर्वोच्चकै फैसलाअनुसार श्रेष्ठ गत वैशाखमा एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन भएका थिए ।
 त्यसयता आफू नै वैधानिक अध्यक्ष भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । तर केसीले श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई चुनौती दिँदै गतिविधि गर्दै आएका छन् । एनआरएनएमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएकामा श्रेष्ठले एकताको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएपनि त्यसतर्फ सकारात्मक नतिजा भने आउन सकेको छैन ।

other image

मन्त्रालय अब डिजिटलक्रेसीको अवधारणामा : श्रम सचिव डा. पुष्कर

काठमाडौं : श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले डिजिटल युगलाई आत्मसात गर्दै डिजिटलक्रेसीको अवधारणामा नयाँ डिजिटल पद्धतिहरू थप्दै लगेको बताएका छन् ।

सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रम सचिव डा. पुष्करले समग्र श्रमको चक्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्न ब्लुप्रिन्टको प्रयोग गरी प्रणाली निर्माणको कार्यले थप गति लिने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका सचिव डा. पुष्करले स्वीस कन्ट्याक्टबाट श्रम संसार र रेमी परियोजनाबाट श्रम बजार सूचना प्रणालीको प्राविधिक दस्ताबेजहरूको कार्यान्वयनबाट ब्युरोक्रेसीलाई डिजिटलक्रेसीमा रूपान्तरण गर्न लागिएको जानकारी दिए । श्रमचक्रको समग्र प्रक्रियालाई डिजिटलाइजेसन ब्लुप्रिन्टले ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै सचिव डा. पुष्करले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नवौं पञ्चवर्षिय योजनादेखि सोचिएको डिजिटलाइजेसन र श्रम बजार सूचना प्रणालीले साकार रूप लिँदै गरेकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेको उनले बताए । उक्त कार्यमा विकास साझेदार एसडिसी, स्वीस कन्ट्याक्ट र रेमी परियोजनाको योगदानको प्रशंसा गर्दै नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न ‘मान्छे दौडिने नभई प्रणाली दौडिनुपर्ने’ पद्धतिको विकास हुन लागेको उनले बताए । उनले सीमित स्रोत र साधन हुँदा हुँदै पनि श्रम संसारको प्रयोगलाई व्यापकता दिइएको र अब उप्राप्त समग्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रविधिमय हुने जानकारी दिए ।  

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ असगर अलीले लामो गृहकार्यपछि तयार भएको दस्ताबेज समग्र श्रम क्षेत्रको समस्या समाधानको आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा श्रम क्षेत्रको डिजिटलाइजेसनमा भएको प्रगति उल्लेखनीय छ ।

other image

चितवनमा दर्ताबिनाका कन्सल्टेन्सी र ल्यांग्वेज सेन्टर बन्द गर्न निर्देशन

चितवन : शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै आएका चितवनका ४५ वटा संस्था बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै शिक्षा विकास तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त नगरेका त्यस्ता संस्था बन्द गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलका अनुसार कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा आवश्यक कागजपत्र बुझाउन नआएका केन्द्रहरूलाई बन्द गर्न भनिएको छ । प्रजिअ पौडेलले भने, ‘जिल्ला प्रहरीमा पत्र पठाइसकेका छौं । अब आवश्यक काम कारबाही प्रहरीले गर्छ ।’

बिनाअनुमति सञ्चालनमा आएका परामर्श केन्द्रहरुबाट ठगिएको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रशासनले विभिन्न चरणमा आवश्यक काजगपत्र पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । उनका अनुसार पहिलो चरणमा २ सय ४१ वटा, दोस्रो चरणमा १६ वटा र तेस्रो चरणमा २१ वटाले कागजपत्र पेस गरेका छन् । तीबाहेक अन्यलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो ।