'सफलता प्राप्त गरेपछि, अर्को सफलता सजिलै आउँछ ।' अनिल अम्बानीले २००४ मा बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यो कुरा भनेका थिए । अवश्य पनि, त्यतिबेला उनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजमा काम गरिरहेका थिए, जुन उनका बुबा धीरुभाई अम्बानीले स्थापना गरेका थिए र उनलाई उनका जेठा भाइ मुकेश अम्बानीको समर्थन थियो ।

तर अर्को केही महिनामा, घटनाहरू द्रुत गतिमा परिवर्तन भए र दुवै दाजुभाइले पारिवारिक व्यवसायलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने हदसम्म पुगे । अनिलले आफूले चाहेको वा उनको व्यक्तित्वमा प्रतिबिम्बित हुने कुरा पाए, दूरसञ्चार, वित्तीय सेवाहरू र ऊर्जा, नयाँ युगका व्यवसायहरू ।

यद्यपि रिलायन्स समूहको मुख्य व्यवसाय पेट्रोकेमिकल थियो, तर त्यसपछि आत्मविश्वासले भरिएको र दौडने मन पराउने अनिलले यी नयाँ युगका व्यवसायहरूमा प्रगतिको सम्भावना बढी देखे । भारत दूरसञ्चार क्रान्तिको कगारमा थियो र ऊर्जा, बीमा र वित्तीय सेवाहरूमा विदेशी लगानीको लागि आफ्नो ढोका खोलिरहेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा, अनिल अम्बानीले २००६ मा अनिल धीरुभाई अम्बानी समूहको स्थापना गरे । धेरै विश्लेषकहरूले अनिलको रिलायन्स समूहमा पनि दांव लगाएका थिए । २००८ मा, उनले रिलायन्स पावरको आइपिओ सुरु गरे । यो भारतीय शेयर बजारको लागि एक ऐतिहासिक क्षण थियो, किनकि आइपिओ केही मिनेट भित्रै ओभरसब्सक्राइब भयो ।

प्रस्ताव गरिएको शेयर संख्याको लगभग ६९ गुणा बोलपत्र राखिएको थियो । यो त्यतिबेला भारतको सबैभन्दा ठूलो आइपिओ थियो । २००८ मा फोर्ब्स पत्रिकाले गरेको एक सर्वेक्षणमा, अनिल अम्बानी ४२ अर्ब डलरको कुल सम्पत्तिका साथ विश्वको छैटौं धनी व्यक्ति थिए ।

पेन्सिलभेनियाको व्हार्टन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका अनिल अम्बानीले पावर कम्पनी स्थापना गरे, तर उनका जेठा भाइ मुकेश अम्बानीसँगको उनको झगडा सकिएन र यी झगडा उनको व्यवसायको बाटोमा आए । अनिल अम्बानीले दादरी ग्यास परियोजना सुरु गरेका थिए ।

यसका लागि कृष्ण गोदावरी बेसिनबाट सस्तो दरमा ग्यास प्राप्त गर्नुपर्ने थियो । मुकेश अम्बानीको केजिड़ी-६ को स्वामित्व थियो । उनले सस्तो दरमा ग्यास दिन अस्वीकार गरे । यो लडाइँ सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।

२०१० मा, सर्वोच्च अदालतले दुवै दाजुभाइ (अनिल र मुकेश) लाई पारिवारिक सम्झौतामा पुन: वार्ता गर्न आदेश दियो । यसका साथै, अदालतले सरकारलाई ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार दियो । नयाँ सम्झौता अनुसार, ग्यासको मूल्य प्रति एमएमबिटीयु ४.२ (मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल युनिट) डलरमा तय गरिएको थियो, जबकि २००५ मा दुवै दाजुभाइले १७ वर्षको लागि प्रति एमएमबिटीयु २.३४ डलरमा मूल्य तय गरेका थिए ।

यसबाहेक, अनिल अम्बानीले दक्षिण अफ्रिकी दूरसञ्चार कम्पनी एमटीएनसँग सम्झौता गर्ने प्रयास गरे, तर यो सम्झौता पनि अगाडि बढ्न सकेन । दूरसञ्चारमा विस्तारको लागि धेरै सम्भावना थियो, तर यसमा ठूलो लगानी पनि आवश्यक थियो ।

अनिल अम्बानीको बाजी उल्टो लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । अनिल त्यस्ता परियोजनाहरूमा हाम फाल्थे जसका लागि हजारौं करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्थ्यो । उनी विदेशमा कम्पनीहरू किन्न र आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्थे । अनि त्यसपछि २००८ मा, अमेरिकामा लेहमन ब्रदर्सको पतनसँगै, सम्पूर्ण विश्व आर्थिक मन्दीमा फसेको थियो । अनिल अम्बानी पनि यसबाट अछुतो थिएनन् ।

लेहमन ब्रदर्सको मुद्दा पछि, भारतमा बैंकिङ क्षेत्रका लागि नियमहरू कडा पारिएको थियो । उद्योगपतिहरूले पनि ऋण प्राप्त गर्न कठिनाइहरूको सामना गर्न थाले । अनिल अम्बानीले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरिरहेका थिए र उनलाई पूँजीको आवश्यकता थियो, तर अब उनलाई यसको सख्त आवश्यकता थियो । २०११ मा, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) ले पनि कथित २जी स्पेक्ट्रम घोटालामा अनिल अम्बानीलाई सोधपुछ गरेको थियो ।

अनिलले रिलायन्स-अनिल धीरुभाई अम्बानी समूह (आर-एडीएजी) को अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै, उनको भव्य र भड्किलो कार्यशैली स्पष्ट रूपमा देखिन थाल्यो । अनिल अम्बानी प्रायः मिडियामा समाचारमा रहन्थे। अनिल अम्बानीले आफ्नो टेलिकम व्यवसायसँग सम्बन्धित साना घोषणाहरूका लागि पनि पत्रकार सम्मेलन बोलाउँथे । उनले आफ्ना अधिकारीहरूबाट यसको विस्तृत प्रस्तुतीकरण लिन्थे । उनी प्रायः दिल्लीको संचार भवन जान्थे । उनी कहिलेकाहीं संचार भवन पछाडिको समाचार एजेन्सी युएनआईको क्यान्टिनमा जान्थे र त्यहाँ पत्रकारहरूलाई भेट्थे । उनी अमिताभ बच्चन सहित धेरै बलिउड स्टारहरूसँग नजिक थिए र प्रायः समाजवादी पार्टीका नेता अमर सिंहसँग पनि देखिन्थे ।

अनिलको बलिउडसँग लामो समयदेखिको लगाव थियो, उनले १९९१ मा प्रसिद्ध अभिनेत्री टीना मुनिमसँग विवाह गरे । आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दै गर्दा, अनिल अम्बानी मनोरञ्जन क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरे । उनले फिल्म निर्माता स्टीवन स्पिलबर्गको ड्रीमवर्क्स स्टुडियोसँग साझेदारीमा फिल्महरू बनाए । उनले मल्टिप्लेक्स चेन 'एडल्याब्स' किने र २००८ सम्ममा भारत र विदेशमा ७०० स्क्रिन भएको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्स मालिक बने ।

२००२ मा रिलायन्स इन्फोकम सुरु हुँदा, यसले सिडिएमए (कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस) प्रविधि रोज्यो । यो एक उदीयमान प्रविधि हो र एयरटेल र हचिसन जस्ता प्रतिस्पर्धी अपरेटरहरूको जीएसएम (मोबाइलको लागि ग्लोबल सिस्टम) प्रविधि भन्दा राम्रो भएको दाबी गरिएको थियो । तर सिडिएमए केवल टूजी र थ्रीजीमा सीमित थियो ।

जब भारतमा फोरजी र पछि फाइभजी सेवाहरू सुरु भए, आरकम नराम्रोसँग पछि पर्न थाल्यो । परिस्थिति यस्तो बन्यो कि कम्पनीले टेलिकम व्यवसायबाट छुटकारा पाउनु नै राम्रो ठाने । अनिल अम्बानीले सेप्टेम्बर २०१८ मा रिलायन्स कम्युनिकेसनको वार्षिक शेयरधारक बैठकमा यस क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने छैनौं भन्ने निर्णय गरेको बताए ।

तर अनिलको समस्या कम भइरहेको थिएन। अनिलले आफ्नो टेलिकम सम्पत्ति आफ्ना दाइ मुकेशको रिलायन्स जिओलाई १८ हजार करोड भारुमा बेच्न सहमत भएका थिए। तर दूरसञ्चार विभागले जिओले पनि रिलायन्स कम्युनिकेसनको बक्यौता तिर्नुपर्नेमा जोड दिएपछि सम्झौता असफल भयो, जुन जिओले स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्‍यो ।

अनिल अम्बानीले २०१५ मा पिपावाव डिफेन्स एण्ड अफशोर इन्जिनियरिङलाई २,०८२ करोडमा किने । उनको उद्देश्य रक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने थियो, तर विवादहरूले उनलाई यहाँ पनि छोडेनन् । विपक्षी दल कांग्रेसले राफेल लडाकु विमान अफसेट सम्झौतामा अनिल अम्बानीलाई अनुचित फाइदा उठाएको आरोप लगायो ।

राहुल गान्धीले ७ मार्च २०१९ मा दिल्लीमा एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए- 'राफेल सम्झौता ढिलाइ भयो ताकि अनिल अम्बानीले ३० हजार करोड रुपैयाँ पाउन सकून् । यदि हाम्रो (यूपीए) सरकारको सम्झौता अनुसार सम्झौता भएको भए, राफेल विमान अहिले सम्म भारतमा भइसकेको हुन्थ्यो ।'

अनिल अम्बानीले आफ्नो व्यवसायमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेनन्। यदि उनी एउटा व्यवसायमा असफल भए भने, उनी अर्को व्यवसायमा फर्कनेछन् । अवश्य पनि, उनले नाफा कमाउने हरेक व्यवसायमा पाइला टेकेका थिए, तर व्यवसाय चलाउन पर्याप्त नगद चाहिन्छ, जुन उनीसँग थिएन ।

अनिल अम्बानी, जो एक समय विश्वका छैटौं धनी व्यक्ति थिए, अहिले ऋण ठगीदेखि मनी लान्ड्रिङसम्मका मुद्दाहरूको सामना गरिरहेका छन् । २०२० मा, चिनियाँ बैंकहरूको ऋणसँग सम्बन्धित विवादमा इङ्गल्याण्डको उच्च अदालतमा सुनुवाइको क्रममा, अनिल अम्बानीले स्वीकार गरे कि उनी दिवालिया भए र ऋण तिर्न असमर्थ सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

अनिलका वकिलले आफ्नो तर्कमा भनेका थिए- 'अनिल अम्बानीको कुल सम्पत्ति शून्य छ, उनी दिवालिया छन् । त्यसैले, उनी बक्यौता तिर्न सक्दैनन् । परिवारका सदस्यहरूले पनि उनलाई मद्दत गर्न सक्ने छैनन् ।'

यसैबीच, अनिल अम्बानीका कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित १७ हजार करोडको कथित ऋण ठगीको अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले मनी लान्ड्रिङ मुद्दामा अनिल अम्बानीलाई पनि सोधपुछ गरेको छ । यसले उनको समूहका कम्पनीहरूका शेयरधारकहरूलाई मात्र स्तब्ध बनाएको छैन, तर अनिलको आफ्नै बाँकी रहेको शेयरको मूल्य पनि 'मेटाइँदै' छ । पछिल्लो एक महिनामा, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरको शेयर २८ प्रतिशतले घटेको छ । जबकि रिलायन्स पावरको शेयर पछिल्लो पाँच-छ व्यापारिक सत्रहरूमा लगभग २० प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी भाडा घटाउने प्रस्ताव हालै अघि सारिएको छ, जुन प्रस्ताव धेरै हदसम्म स्वागतयोग्य छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको गिरावट र देशभित्रको मुद्रास्फीतिमा केही स्थायित्व आएपछि सरकारले सार्वजनिक यातायात भाडा समायोजन गर्न लागेको हो। तर, यस प्रस्तावले दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी परिणाम दिन सक्नेछ कि सक्दैन, त्यो भने कार्यान्वयनको गम्भीरतामा निर्भर रहनेछ।

सार्वजनिक यातायात जनसाधारणको दैनन्दिन जीवनसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको विषय हो। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा जहाँ निजी सवारीभन्दा धेरै नागरिकले माइक्रो, मिनिबस, बस र टेम्पोको भरमा यात्रा गर्छन्, त्यहाँ भाडा घटाउने निर्णयले तत्कालिक राहत दिनेछ। यो निर्णय विशेषगरी निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारहरूका लागि निकै सकारात्मक संकेत हो।

तर, भाडा घटाउँदा सवारी सञ्चालक तथा व्यवसायीहरूको लागत र मुनाफा सन्तुलनमा रहनु आवश्यक छ। यदि उनीहरूको आम्दानीमा अत्यधिक कटौती भयो भने सेवा गुणस्तरमा असर पर्न सक्छ – जसको प्रत्यक्ष असर यात्रुहरूलाई नै हुनेछ। अहिले पनि धेरै सार्वजनिक सवारी साधनहरू समयपालन नगर्ने, गाडीको अवस्था राम्रो नरहने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नेजस्ता समस्या व्याप्त छन्। यस्तो अवस्थामा भाडा घटाउँदा थप अव्यवस्था निम्तिन सक्छ।

साथै, सवारी भाडा निर्धारण पारदर्शी र वैज्ञानिक विधिमा आधारित हुनु पर्छ। विगतमा पटक–पटक देखिएको जस्तो मूल्यवृद्धिका बेला तुरुन्त भाडा बढाउने तर घट्दो अवस्थामा व्यवसायीको दबाबमा निर्णय लम्ब्याउने प्रवृत्ति अन्त्य हुन जरुरी छ। भाडा समायोजनमा इन्धन, गाडी मर्मत, बीमा, चालक–सहचालकको पारिश्रमिक, यातायात व्यवस्थापन र करसहित सम्पूर्ण पक्षलाई समेटिएको हिसाबकिताब आवश्यक हुन्छ।

सरकारले यस प्रस्तावमा यात्रु हित र सेवा प्रदायक दुवै पक्षको चासोलाई सन्तुलनमा राखेर निर्णय लिनुपर्छ। साथै, सवारी भाडा घटाउने निर्णयलाई व्यवहारमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन अनुगमन संयन्त्र सक्रिय बनाइनु अत्यावश्यक छ। यात्रुहरूबाट अनाधिकृत भाडा असुल्ने, भाडा सूची नराख्ने तथा सेवामा अनियमितता गर्नेहरूलाई स्पष्ट रूपमा कारवाही गर्नुपर्नेछ।

अन्ततः, भाडा घटाउने प्रस्ताव आफैंमा सकारात्मक कदम हो, तर यसको दीर्घकालीन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न नीति, कार्यान्वयन र अनुगमन तीनवटै पक्ष सशक्त हुनुपर्छ। यसबाट मात्रै जनताले वास्तविक लाभ लिन सक्नेछन्।

काठमाडौँ । सरकारले आरोहणका लागि खुला गरिएका ४६१ हिमालमध्ये सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा रहेका ९७ हिमाल आरोहणमा प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।

आगामी भदौदेखि सगरमाथासहित आठ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइका हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर बढाउने तयारी भइरहेका बेला कर्णाली र सुदूरपश्चिममा रहेका हिमाल आरोहणमा आकर्षण बढाउन आगामी दुई वर्ष सलामी दस्तुर नलिने निर्णय गरेर प्रोत्साहनमा लागेको हो ।

पर्यटन विभाग महानिर्देशक नारायण रेग्मीले भन्नुभयो, “हिमाली पर्यटनको थुप्रै सम्भावना रहेको कर्णाली र सुदूरपश्चिममा साहसिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न सरकारले त्यहाँका ९७ हिमाल आरोहणमा कुनै शुल्क नलिने भएको छ । आरोहणलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नयाँ हिमालमा आरोहणका लागि सरकारले गरेको प्रोत्साहनले नयाँ साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको ढोका खुल्नुका साथै अन्य पर्यटकीय गतिविधि र आम्दानीको स्रोतमा समेत बढावा पुग्ने छ ।” 

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ट्रेकिङ र पर्वतारोहणका लागि थुप्रै सम्भावनाका क्षेत्र रहेको बताउँदै उहाँले आरोहणका लागि शुल्क मिनाहा गरिएका हिमाल प्रवर्धनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रवर्धनका कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।

पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३६ तथा पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली–२०५९ को नियम ३२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार सरकारले नयाँ हिमाल आरोहणमा प्रोत्साहन गरेको उहाँको भनाइ छ । 

सुदूरपश्चिमका अपि र सैपालसहित कर्णाली प्रदेशमा रहेका कान्जिरोवा हिमालसहितका हिमालमा अहिलेसम्म कुनै व्यावसायिक आरोहण नभएकाले उक्त हिमालतर्फ आकर्षण बढाउन राजस्व छुट दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशमा सैपाल, कान्ति हिमाल, कान्जिरोवा नर्थ, पुथा वेस्ट र सुदूरपश्चिममा अपि, नाम्पा चुली, सैपाल इस्ट, जेठी बहुरानीलगायतका हिमाल आरोहणका लागि बढी चर्चित हिमाल मानिन्छन् ।   

आजको मौसम पूर्वानुमान अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा हुन सक्छ। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा यो समाचार निकै चर्चामा आएको छ।

उनले चलाउँदै आएको हरिहर कृषि तथा पशुपालन कम्पनी पहिले भक्तपुर कौशलटारभन्दा मुनि हनुमन्ते खोला नजिकै थियो । गत वर्ष असोज ११ मा सोही खोलामा बाढी आएर बस्न नसकिने भएपछि उनी अहिले सरेर राधेराधे पुगेका छन् । उनले गाई फार्म सञ्चालन गर्दै आएका छन् ‘म ठाउँ सरेर गएसँगै बैंक शाखा पनि राधेराधे परेको छ, उनले सुनाए, ‘त्यसैले कर्जा लिन ठाउँसारीको कागजपत्र बनाउन आएको ।’सोही कामका लागि उनी हिजै आएका थिए । पहिला उनी सोही काम बनाउन भन्दै आफैं आए । तर, कर्मचारीले सर्भर नचलेको भनेपछि उनको काम नै भएन । आफूमात्रै एक्लै जाँदा काम नबन्ने छाँट देखिएपछि उनले एक जना बिचौलियाका माध्यमबाट काम गराउने निर्णय गरे । आज भने उनी कम्पनी नवीकरण र ठाउँसारीका लागि मान्छे पठाएर आफू कार्यालय बाहिर कुरिरहेका थिए ।‘आफू जाँदा त कामै नबन्ने भो, उनले सुनाए, ‘मैले एक जना मान्छेलाई ३–४ हजार रुपैयाँ दिएर काम गर्न पठाएको छु । उसलाई पैसा दिएपछि फ्याट्टै काम बन्ने रहेछ । आफू एक्लै जाँदा सफ्टवेयर बन्द हुने, अनि बाहिर निस्केपछि फेरि चल्ने । म त हिजै काम गर्न नसकेर फर्किएको थिएँ । आज चाहिँ पैसा नै दिन्छु भनेको छु ।’दर तोकेर लिन्छन् घुसकेही दिनअघि दिलकुमारी श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) ले कम्पनी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय पुगेकी थिइन् । २ करोड चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा सिस्टम बिग्रेको नाममा काम भएन तर, चुक्ता पूँजीको 0.3 प्रतिशत कमिसन दिए तत्कालै कम्पनी दर्ता गरिदिने भन्ने अफर उनलाई एक एजेन्ट मार्फत आयो । एक सातासम्म पनि सामान्य प्रक्रियाबाट कम्पनी दर्ता नभएपछि उनले ६० हजार रुपैयाँ बुझाएर कम्पनी दर्ताको काम गरेको गुनासो अनलाइनखबरसँग गरिन् ।